सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वर्ष 2004 के उस स्पष्टीकरण पत्र को रद्द कर दिया है, जिसके तहत केवल सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर सार्वजनिक लोक उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन को क्रीमीलेयर की 8 लाख रुपए की सीमा में शामिल किया जाता था। इससे इस वर्ग के साथ अन्याय हो रहा था। पढ़ें,...