यदि वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया होता, तो वर्तमान की नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त इतने बड़े पैमाने पर एसआईआर के नाम पर लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं कर सकते थे। बता रहे हैं डॉ. सिद्धार्थ रामू