शैक्षणिक पद : एक और जातिवादी दुर्ग!

ये भयावह आंकड़े बहुत कुछ बोलते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी, ओबीसी की कुल मिलाकर प्रोफेसर पद पर हिस्सेदारी महज़ डेढ़ 1.5 फीसदी है। रीडर, सीनियर लेक्चरर, लेक्चरर व अन्य सभी प्रकार के अध्यापन से जुड़े पदों पर मिलाकर इनकी संख्या 12.2 फीसदी है। इन आंकड़ों को ध्यान से देखें। प्रोफेसर पद पर स्वीकृत पदों से अधिक नियुक्तियां की गईं हैं। क्यों? दरअसल, यूनिवर्सिटियों में सिर्फ लैक्चरर पद पर ही शोषित तबकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसलिए प्रोफेसर के पद पर द्विज उमीदवारों की नियुक्ति कर दी जाती है। प्रोफेसर, रीडर और सीनियर लैक्चरर के पदों पर भी आरक्षण नहीं है। सीनियर लैक्चरर (एसएल) के पद पर शोषित तबकों की अपेक्षाकृत अधिक संख्या (महज़ 9 फीसदी) संभवत: लैक्चरर पद से पदोन्नत हुए लोगों के करण है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या व एससी, ओबीसी कोटा के तहत भरे गए पद

(आरटीआई संख्या-6-4/2009, सेट्रल यूनिवर्सिटिस, यूसीजी, दिनांक-7 जनवरी 2011)

आइआइटी (कानपुर) शैक्षणिक पदों पर आरक्षण

इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ मास कॉयुनिकेशन, दिल्ली

(आरटीआई नं.- स्था.-/पीआईओ/69-2011/आइआइटीके 269, 29, जनवरी, 2011)

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू)

 दिल्ली विश्वविद्यालय

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू)

यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साईंस (यूसीएमएस), दिल्ली

ये आंकड़े ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट फोरम (एआइबीएसएफ) ने सूचना के अधिकार के तहत हासिल किए गए हैं।

(फारवर्ड प्रेस के सितम्बर, 2011 अंक में प्रकाशित )