संसाधन
बहुजन साप्ताहिकी : बिहार के दलित छात्र को अमेरिकी कॉलेज ने दाखिले के साथ दी ढाई करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप
इस बार पढ़ें रायपुर में दस माह की बच्ची को मिली सरकारी नौकरी संबंधी खबर के अलावा द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के सवाल पर जेएमएम में अंतर्द्वंद्व और लालू प्रसाद की सेहत संबंधी खबर
सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण और दलित-बहुजनों के सवाल
सार्वजनिक क्षेत्र किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। वे देश की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के काम आते हैं। लेकिन भारत सरकार इनके निजीकरण और विनिवेश को बढ़ावा दे रही है।...
बेड़ियां तोड़ती स्त्री : करुणा प्रीति
इस लेख में अरविन्द जैन बता रहे हैं कि वैध-अवैध बच्चों के बीच यही कानूनी भेदभाव (सुरक्षा कवच) ही तो है, जो विवाह संस्था को विश्व-भर में, अभी तक बनाए-बचाए हुए है। वैध संतान की...
जानिए, आदिवासियों को क्यों डरा रहा वन नीति का नया ड्राफ्ट?
राष्ट्रीय वन नीति 2018 के मसौदे को लेकर देश में हंगामा है। नीति में आदिवासी इलाकों, उत्तर-पूर्व समेत सभी हिमालयी राज्यों में लोगों, गांवों, पंचायतों के स्वामित्व वाले वन क्षेत्रों को सीधे-सीधे सरकारी हाथों में...
जिंदगियां बेहतर बनाने पर हो जोर, नकद-विहीनता पर नहीं : ज्यां द्रेज
ई-मेल के जरिए लिए गए एक साक्षात्कार में ज्यां द्रेज, जो कि यकीनन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अग्रणी...
उद्यमिता और आंबेडकर का आर्थिक न्याय
दलित उद्यमिता वर्तमान में प्रारंभिक अवस्था में है। हालांकि इसकी बुनियाद में आंबेडकर का आर्थिक न्याय समाहित है...